विदेश स्थित नेपाली नियोगमा ६६ करोडको अपचलन

ब्रसेल्स दूतावासका कर्मचारीले छोरा छोरीलाई पढाएको नाममा बील पेश नगरी
गतवर्ष रु. ६ लाख ८२ हजार भुक्तानी लिए। त्यस्तै २९ विदेशी नियोगमा
कार्यरत कर्मचारीका आश्रित परिवार साथमा नरहे पनि कर्मचारीले पारिवारिक
भत्ता लगायतका सुविधा बापत ७ करोड बढी भुक्तानी लिएका छन्।
यसरी विभिन्न शीर्षकमा बील पेश नगरी र बजेटमा व्यवस्थानभएका शीर्षकमा
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले रु. ६५ करोड ८४ लाख १८ हजार रुपैयाँ अपचलन
गरेको तथ्य महालेखा परिक्षकले गरेको अध्ययनले खुलासा गरेको छ।
सरकारले २०५१ सालमा नियोग प्रमुख लगायत कर्मचारीका आश्रित ५ बर्षभन्दा
माथि र १८ बर्ष मुनिका अधिकतम २ छोराछोरीलाई बढीमा १२ कक्षासम्मका लागि
देश हेरी तोकेबमोजिम शैक्षिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तरमहालेखाको
अध्ययनले 'शैक्षिक शुल्क तिरेको प्रमाण पेश नगर्ने कर्मचारीलाई शैक्षिक
भत्ता भुक्तानी दिने परिपाटी बन्द गरी प्रमाणबेगर खर्च लेखेको रकम
सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्दछ,' भनेको छ।
पेरिस र ब्रसेल्सका दूतावास कर्मचारीले छोराछोरी त्यही नलगेपनि
काठमाडौंमै राखेर अनलाईन (डिस्टेन्स लर्निङ) पढाएकाले शैक्षिक भत्ता
उपलब्ध गराइएको परराष्ट्रका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले जनाए। 'हामीले
सोध्दा उनीहरुले छोराछोरी स्कूल भर्ना नगरेको तर अनलाईन पढ्दा खर्च
भएकोले रकम बुझेका बताएकाछन्,' थापाले भने।
विदेशी नियोगमा परिवारका सदस्यहरु आएको अवस्थामा अभिलेख नियोग प्रमुखबाट
प्रमाणित गराई मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएतापनि धेरै
नियोगले बिना प्रमाण भ्रमणको पैसा वसुलेको देखिन्छ। यस्ता प्रमाण नराख्ने
नियोगहरुमा ल्हासा, कतार, यांगुन, रियाद, बेइजिङ, मस्को, तेलअभिभ, सिओल,
पेरिस र थाइल्याण्स्थित नियोग छन्। यी नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका आश्रित
परिवार साथमा नरहे पनि कर्मचारीलाई पारिवारिक भत्ता लगायतका सुविधा
प्रदान गर्दै आइएको छ।
विदेशस्थित नियोगमा कामगर्ने कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य बीमा तथा औषधि
उपचार खर्चमा पनि नियम विपरित खर्च देखाई भूक्तानी लिएको देखिएको छ। २०५१
जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले
स्वास्थ्य बीमा तथा औषधि उपचार खर्च पूर्वस्वीकृति लिई गरेमा लागेको
सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बजेटमा नभएको औषधि उपचार खर्च
शीर्षकमा ३२ वटा नियोगले अन्य भत्ता शीर्षकबाट १० करोड ७८ लाख ६९ हजार
रुपैयाँ खर्च गरेकोभेटिएको छ।
'स्वास्थ्य बीमा गर्दा नियोगले पूर्वस्वीकृति समेत लिने गरेका छैनन्।
कतिपय नियोगले स्वास्थ्य बीमा भएको अवस्थामा समेत बीमा कम्पनीले
नब्यहोरेको कारण देखाई औषधि उपचार खर्चभुक्तानी गरेको पाईयो,' महालेखाको
अध्ययनमा उल्लेख छ।
पोशाक भत्तामा पनि मनोमानी देखिएको छ। २०६८ माघ ९ गते सरकारी कर्मचारीलाई
बार्षिक साढे ७ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद
बैठकले गरेको थियो। गत बर्षजेठ ३ गते पोशाक सम्बन्धी अन्य सुविधा
कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाईजानकारी
गराएको थियो।
'परराष्ट्रले नियोगमा पदस्थापना भई जाने बिभिन्न पदाधिकारीलाई मासिक
बैदेशिक भत्ताको एक चौथाईको दरले ८ लाख ३१ हजार लुगा भत्ताबापत भुक्तानी
गरेको देखिंदा मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरित भुक्तानी रकम असुल
गर्नुपर्दछ,' महालेखाले भनेको छ।
'भ्रष्टाचार गरुँ भनी नियत राखेर रकम बितरण गरिएको होइन,' मन्त्रालयबाट
भएका कमीकमजोरी स्विकार्दै परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले
नागरिकसँग भने, 'महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियम अनुसार नै कमिकमजोरी
औल्याएको छ। यि कुरा पहिला औल्याइएको थिएन,थाहा नभएर गल्ती भएका हुन्।'
'परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीहरु पालैपालो विदेशमा बस्ने र
सबैले यस्ता कामहरु गर्दछन्। एकजना विदेश हुँदा अर्कोले यस्ता रकम
भुक्तानी गर्ने भएकाले नियमको मतलब नगरी सजिलै पैसा दिन परिपाटी नै बसेको
छ,' एक पुराना कुटनीतिज्ञले नाम नखोल्ने शर्तमा
बताए।http://nagariknews.com/main-story/story/3009