Thursday, March 28, 2013

विदेश बस्ने ३० लाख नेपालीले भोट दिन नपाउने

१५ चैत, काठमाडौं । पढाइ र रोजगारीका सिलसिलामा विदेशपुगेका करिब ३० लाख
नेपालीले आगामी संविधानसभाको चुनावमा भोट दिन नपाउने पक्कापक्की भएको छ ।
सम्बन्धित दूतावास मार्फत उनीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग भइरहे
पनि निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने
अनलाइनखबरलाईजानकारी दिएको छ ।
'विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका विषयमा हामी गम्भीर छौं, तर, अब हुने
चुनावमै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन भने प्राविधिक
हिसाबले समस्या छ ।'-निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले
अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।अध्ययन, काम र भ्रमणका लागि झण्डै ३० लाख नेपाली
विदेशमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । गैरसरकारी संघसंस्थाको तथ्यांकअनुसार
५० लाख जति नेपाली विदेशमा छन् । डेढ करोड मतदाता रहेको मुलुकमा ३० लाख
नेपालीले मतदान गर्न नपाउनु सामान्य विषय होइन ।
यसअघिको संविधानसभा चुनावमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सहभागी
गराउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, प्राविधिक रुपमा असम्भव भन्दै
त्यतिबेला पनि यो काम हुन सकेको थिएन । भावी दिनमा विदेशमा रहेका
नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने नेताहरुले आश्वासन दिँदै आएका थिए । ४
वर्षे संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद रहँदा यसविषयमा नेताहरुले खासै
चासो दिएनन् । आगामी चुनावमा छुट्टी नमिलेमा या आर्थिक वा अन्य कारणले
आउन नसकेमा विदेशमा बस्ने नेपाली विगतमाझैं मताधिकारबाट बञ्चित हुने
पक्का भएको छ । भोटै हाल्न भनेर स्वदेश फर्किएमात्रै विदेशमा बस्ने
नेपालीले मत दिन पाउँछन् ।
विदेश घुमेर बनाएको प्रतिवेदन आयोगमा अलपत्र
मुलुक बाहिर अध्ययन, काम गर्न र भ्रमणमा गएका नेपाली नागरिकलाई उनीहरु
रहेकै मुलुकमा मताधिकार दिने गरी सरकार र आयोगले यसअघि गृहकार्य पनि
नगरेका चाँहि होइनन् । यसका लागि आयोग पदाधिकारीले विदेशमा रहेका
नागरिकलाई कसरी र कुन प्रक्रियाबाट मताधिकार दिने, कहाँ कसरी मतदान
केन्द्र राख्ने, साधनस्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर फिलिपिन्स,
थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियासम्म पुगेर निकै महंगो अध्ययनसमेत गरेका छन् ।
'हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगलाई बुझाइसकेका छौं' आयुक्त
यादवले भन्नुभयो-'तर तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।'
स्रोतका अनुसार सम्बन्धित देशको दूतावासमा मतपेटिका राखेर चुनाव गराउन
सम्भव भए पनि खर्च निकै लाग्ने भएको र अन्य प्राविधिक जटिलता भएकाले
निर्वाचन आयोग तत्काल यसो गर्न नसकिने टुंगोमा पुगेको हो ।

No comments:

Post a Comment