आफैं आदेश दिँदै, आफैं धोती लगाउँदै !

दामोदरलाई सर्वोच्चले चिनेन, रेग्मीको '२४ घण्टा' फुस्सा
७ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश सुनाउँदै भनेको थियो-
'खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नचिनाउनू ।' तर, यस्तो आदेश
दिने सर्वोच्च अदालत आफैंले खिलराजलाई अझै 'प्रधानन्यायाधीश'कै रुपमा
चिनाइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेभसाइटमा अहिले पनि खिलराज रेग्मी नै
प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ् । वेभसाइटमा दामोदरप्रसाद शर्मालाई कायम
मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अहिलेसम्म चिनाइएको छैन ।
न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशका
रुपमा नचिनाउन सोमबारै आदेश दिएको हो, जुन दिन रेग्मी पत्नीसहित पशुपतिमा
पूजा गर्न जानुभएको थियो । अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश
अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो
। तर, आफैंले दिएको आदेशलाई अदालतले आफैं धोती लगाइदिएको छ ।
आदेशपछि पनि सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेभसाइट खोल्दा न्यायाधीशहरुको
सूचीमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा चिनाइएको छ । प्रधानन्यायधीश
रेग्मीको नाममा 'क्लिक' गरेर भित्र छिर्दा प्रधानन्यायधीशका रुपमा उहाँको
बायोडाटा मात्रै देखिँदैन, सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बरसमेत अदालतकै
दिइएको छ । कुनै व्यक्तिले अदालतको साइट हेर्दा प्रष्टैरुपमा रेग्मीलाई
प्रधानन्यायाधीशकैरुपमा चिन्छ भने दामोदरप्रसाद शर्मालाई कार्यबाहक
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नभई न्यायाधीशका रुपमामात्र चिन्छ ।
क्याबिनेटको '२४ घण्टा' पनि गफैमात्र
सर्वोच्च अदालतले एकातिर रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीशका रुपमा नचिनाउनु
भन्दै आफ्नो आदेशआफैं उल्लंघन गरिरहेको छ भने यता रेग्मी नेतृत्वको पहिलो
क्याबिनेटले २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयका वेभसाइटमा सूचना अद्यावधिक गर्ने
भनी सुनाएको निर्णय समेत 'हात्ती आयो फुस्सा' बनेको छ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मंगलबार दिउँसो मन्त्रालयका
काम कारवाही, निर्णय र योजनाहरु २४ घण्टाभित्र वेभसाइटमा अपडेट गर्ने
भनेको थियो । तर, आफ्नो निर्णयको स्वयं अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबाटै
कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको
कार्यालयको आधिकारिक वेभसाइटमा माघ २९ गते यताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
अपडेट गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा 'बाबुराम भट्टराई
सरकारले गरेका काम र त्यसका उपलब्धीहरु' चैत २ गतेको मितिमा अपडेट गरिएको
छ । त्यसपछि नयाँ मन्त्रीहरुको नामबाहेक अन्य कुनै गतिविधि अपडेट छैन ।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको तस्वीरचाँहि राख्न भ्याइएको छ ।
अरु मन्त्रालयको त अहिले कुरै नगरौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा 'सम्माननीय अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्
तथा माननीय मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण' अपडेट गर्ने ठाउँमा ११ जना
मन्त्रीको नाम र पदीय विवरणमात्रै दिइएको छ । सम्पत्ति विवरण कहिले आउने
हो, पत्तो छैन ।
सम्पत्ति लुकाउने रेग्मी आफैं
रेग्मी त्यस्तो प्रधानन्यायाधीशमा पर्नुहुन्छ, जसले सर्वोच्च अदालतमा
न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन आफैं उल्लंघन
गर्नुभएको थियो । उहाँभन्दा अघि रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका
बेला सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति वेभसाइटमा
सार्वजनिकरुपमै राखिएको थियो । त्यसबेला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश
रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवबाहेक अन्य न्यायाधीशले
आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिएनन् । त्यसरी सम्पत्ति सार्जजनिक
नगर्नेमा रेग्मीसमेत पर्नुहुन्छ । पछि उहाँ आफैं प्रधानन्यायाधीश बनेपछि
कसैले पनि सर्वोच्चको वेभसाइटमा सम्पत्ति विवरण राखेनन्, जसले गर्दा
रेग्मीको पैत्रिक र न्यायाधीश हुँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति कति छ भन्ने
अहिलेसम्म जनसमक्ष आएको छैन ।
त्यसो त मधेसी नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले जेलबाट छुटेकै दिन अध्यक्ष
रेग्मीलाई आफ्नो पाल्पादेखिको पैत्रिक सम्पत्ति र न्यायाधीश हुँदा आर्जन
गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिइसकेका छन् ।
मन्त्री भएपछि सबैलाई अप्ठ्यारो
लामो समय सरकारी सेवामा रहेका ११ उचपदस्थहरु अहिले मन्त्री बनेका छन् ।
विगतमा उनीहरुले बुझाउने सम्पत्ति विवरण किताबखानामा कसैले हेर्न नमिल्ने
गरी गोप्य अवस्थामा राखिन्थ्योे । तर, अब मन्त्री बनेपछि उनीहरुले आफ्नो
सम्पत्ति विवरण सबैले थाहा पाउने गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने
बाध्यता छ । मन्त्रीको मात्रै नभएर उनीहरुका छोराछोरी, श्रीमती र
परिवारका सदस्यको आम्दानीसमेत जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यतामा
परेेका छन् पूर्वप्रशासक र प्रधानन्यायाधीश ।
चुनाबी सरकारको मन्त्री बनेका प्रायः सबै पूर्वकर्मचारीहरुको राजधानीमा
घर छ । उनीहरुमध्ये प्रायःका छोराछोरी युरोप र अमेरिकामा बस्छन् । तर,
अहिलेसम्म गोप्य रहेको उनीहरुको पारिवारिक विवरण र उनीहरुले गर्दै आएको
कमाइ सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन् सबै मन्त्रीहरु । विगतमा
भट्टराई सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री
कार्यालयको वेभसाइटमा राखेका थिए । यो वेभसाइट अब कति घण्टामा अपडेट होला
रेग्मी ज्यू ?