सहकारीलाई कानुनै भएन

काठमाडौं , श्रावण ५ - एक लाख जम्मा गर्दा १ तोला सुन पाउने सुनेपछि
नेपाल बैंकबाट अवकाश पाएकी एक महिलाले पुतलीसडकको सहकारीमा आफ्नो
परिवारका सदस्यसहित ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिन् । ओराकल बचत तथा ऋण
सहकारीले प्रतिबद्धताअनुसार सुन दियो तर ५ वर्षपछि साँवा लिएर फरार भयो ।
१५- १६ प्रतिशत ब्याज अनि त्यसमाथि सुनको लोभले बैंकमै जिन्दगी बिताएकी
उनी पछुतोमा परेकी छन् ।
त्यही सहकारीमा परिवारसहित ४५ लाख जम्मा गरेका मोहनकृष्ण श्रेष्ठको हालत
पनि उस्तै छ । चैतमा सहकारी भागेपछि समूह बनाएर सञ्चालक खोजी थालेका
उनीहरू के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । 'एक सञ्चालक पक्राउ परे पनि १ लाख
घरौटीमा छुटिसके,' उनले सुनाए, 'अब सरकारले नै केही गर्नुपर्ने देखिन्छ
।' करोडौं बेपत्ता बनाए पनि १ लाख घरौटीमा सञ्चालक छुटेपछि कारबाही
हुनेमा बचतकर्ता ढुक्क छैनन् । बानेश्वर, न्युरोड र पुतलीसडकका तीन
सहकारी मर्ज भएर बनेको ओराकलका कति बचतकर्ताको कति रकम सञ्चालकले
कुम्ल्याए लेखाजोखा कसैसँग छैन । 'करिब १५ सय बचतकर्ता होलान्, सञ्चालकले
यी सबैका रकम केमा कसरी लगानी गरेका छन् थाहा छैन,' उक्त सहकारीमा काम
गर्ने एकले सुनाए ।
घरजग्गा व्यापारमा मन्दी आएपछि १७ वर्ष पुरानो ओरेन्टल कोअपरेटिभ थलिएर
बसेको छ । कुनै समय वाणिज्य बैंक जत्तिकै आर्थिक हैसियत र शाखा फैलाएको
ओरेन्टलका सञ्चालकले घरजग्गा कारोबारमा फसेपछि बचतकर्ताको रकम फर्काउन
सकेकाछैनन् । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार आफ्ना सेयर सदस्यबाट रकम उठाएर
उनीहरूमध्ये नै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि उक्त सहकारीले त्यसो गरेन, यसलाई
स्विकार्दै अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले विज्ञप्तीमार्फत सरकार गुहारेका छन् ।
'अर्बौं रुपैयाू उठाएर कहाू लगानी गरेको थाहा छैन,' सहकारी विभागकी एक
अधिकारीले भने, 'घरजग्गामा गरेको हो भनौ भने बैंकबाट पनि ऋण लिएको
देखिन्छ ।'
थापाथलिमा कार्यालय रहेको एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालकले १
हजार ७ सय बचतकर्ताको ४७ करोड रकम हिनामिना गरेर फरार भएपछि पीडिलले
गुहार लगाउन बाूकी कुनै ठाउू छैन ।सहकारी मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै
कार्यालय मात्र नभएर पीडितको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्र
बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई सम्म गुनासो पोखिसक्यो । पीडितहरू आफ्नो रकम
सुरक्षित राखिदिन गुहारिरहेका छन्, भाग्नेको पत्तो छैन ।
पछिल्ला वर्षदेखि रकम फिर्ता दिन नसकेका केही सहकारीका उदाहरण हुन् ।
जसमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाू फसेको छ । यी घटनाको अर्थ सबै सहकारी
फटाहा हुन् वा भाग्छन् भन्ने पनि होइन । तर सजिलै सर्वसाधारणबाट रकम
उठाउन सकिने र जसरी लगानी गर्दा पनि कसैले सोधखोज नगर्ने भएपछि यस्ता
समस्या पर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
समस्या बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कानुन अभाव हो । सहकारी ऐन विपरीत
लगानी गदर्ा २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ
। जुन अर्बौंको कारोबार गर्ने संस्थाका लागि कुनै ठूलो होइन । त्यसैले
कुनै सहकारीले कानुन विपरीत लगानी गरेको थाहा पाए नसिहत दिनेभन्दा ठूलो
कारबाही भएको पाइूदैन । 'सहकारी ऐन प्रवर्द्धन गर्ने खालको मात्र भयो,'
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, 'यस्तो होला भन्ने
सोचेर कानुन बनाइएन ।' कारबाहीको दायरा बलियो बनाएर कानुन ल्याउन आवश्यक
भइसकेको उनले बताए ।
सरकारले अनुगमन र निरीक्षण गरिरहे पनि कानुन संशोधनका लागि भने पछिल्लो
समय प्रयासै गरेको छैन । त्यसैले सामानान्तर कारोबार गरिरहेका बचत तथा ऋण
र बहुउद्देश्यीय सहकारीको भाग्ने वा बिग्रने क्रम घटेको छ । अनुगमन नै
गरेर फटाइू गरेको थाहा पाए पनि कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार कुनै
निकायसूग नहुूदा गल्ती गर्नेलाई सजिलो भएको छ । 'त्यही भएर बजेटमा पहिलो
पटक अनुगमन र निरीक्षणको कुरालाई समेटेका छौं,' अर्थ मन्त्रालयका
सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सहकारीलाई सशक्त बनाउने र अनुगमन
नियमन पनि अघि बढाउने सरकारको योजना हो ।' सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर ९६
करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत छुट्याइएको सरकारले राष्ट्र बैंककै सल्लाहअनुसार
अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । 'अर्थ, सहकारी मन्त्रालय र
राष्ट्र बैंकको संयुक्त समिति बनाएर अघि बढ्ने भएका छौं,' उनले भने,
'अनुगमन, निक्षेपको सुरक्षालगायत कुरामा पनि सजिलो हुने छ ।'
मुलुकर २८ हजार हाराहारीमा सहकारी सञ्चालित छन् । जसमा १६ हजार जति
बैंकिङ कारोबार मात्रै पर्छन्। सरकारले दुई पटक सहकारी क्षेत्रको समस्या
समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर सुझाव मागिसकेको छ । पछिल्लो पटक
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सुझाव बुझाएको
छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जस्तै तीन महिनामा कारोबारको विवरण सार्वजनिक
गर्नुपर्ने, ब्याज र निक्षेपमा सीमा तोक्नेलगायत सुझाव पछिल्लो पटक
दिइएका छन् । यस्तो सुझाव कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट बाटो सरकारले
बनाइसकेको छैन । केही समयअघि संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले
पनि सहकारीमा हुने बद्मासीलाई आफ्नो दायरमा समेटेकोछ । उक्त ऐनअनुसार
ग्राहक पहिचान दुरुस्त राख्ने,सम्पत्तिको स्रोत खोज्नेलगायत काम हुन
सक्छन् ।