अनशनकारी भुसाललाई सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन चुनौती

९ चैत, बर्दिवास । भ्रष्टाचारविरुद्ध अनशनका कार्यक्रमले निकै चर्चा
बटुलेकी महोत्तरी जिल्लाकाएक अभियानकर्मी महिलालाई उनका गाउँलेले पहिले
आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।गत वर्षदेखि
भ्रष्टाचारविरुद्घ अनशन आन्दोलन सुरु गरेकी जिल्लाको बनौलीदनौली-५ की
शारदा भुसाल झालाई उनकै गाउँलेले अरुविरुद्घ आन्दोलन गर्नुअघि आफ्नै
सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन् । गतवर्ष भदौमा आफ्नै
गाविसमा सचिवले भ्रष्टाचार गरेकाले कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला सदरमुकाम
जलेश्वर र गाउँमा गरी १३ दिन अनशन बसेकी शारदाले पति नवलकिशोर झाको
जागिरको आडमा ५० लाखरुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति अवैध तरिकाले जोडेको
गाउँबासीको आरोप छ ।
आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्घको अभियानकर्मी बताउने शारदाले आफ्ना पतिलाई
राजनीतिक प्रभावले भन्सार कार्यालयमा सरुवा गराई अवैध रकम आर्जन गरेर
छिमेकी गाउँ सहोड्वाको भिठ्ठामोर-जलेश्वर-जनकपुर सडकमा पर्ने चाँदनीचोकमा
भर्खरै रु ५० लाखभन्दा बढी लागतको पक्की घर निर्माण गराएको सोही गाउँका
बासिन्दा एवम् नेपाली काँग्रेसका ३ नम्बर क्षेत्रका सभापति राघवेन्द्र
झाले बताउनुभयो । यसअघि चारकठ्ठा खेतमात्र रहेको शारदाको परिवारले
खरदारसरहका जागिरे पतिको तलबबाट त्यति सम्पत्ति जोड्न नसकिने र यसबारे
अभियानकर्मीको नाताले शारदा स्वयम्ले खुलस्त पार्न आवश्यक भएको एमाओवादी,
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले), नेकपा-माले र मधेसवादीलगायतका दलका सो
गाविसका प्रतिनिधिले बताएका छन् । शारदाले जलेश्वरदेखि राजधानीसम्म गरेका
अनशन गाविसले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नौवटा पोखरी आफ्नो तालुक गराएविरुद्घ
लक्षित रहेको केही गाउँलेको भनाइ छ ।
पोखरीसम्बन्धी मुद्दामा शारदाले केही लोभ देखाउँदैतारेख तोड्न गरेको
अनुरोधमा आफूले त्यस्तो गर्न असमर्थता जनाएपछि त्यही रिसले आफूलाई दुःख
दिन उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दाहालेको गाविसका
तत्कालीन सचिव शत्रुघ्न मिश्रको भनाइ छ । पछिल्लोपटक उच्च अधिकृतको
स्थलगत अनुगमनपछि अख्तियारले तत्कालीन सचिव मिश्रको निलम्बन फुकुवा
गर्नाकासाथै आफ्नो कमजोरी लुकाउन शारदाले केही दिनअघि राजधानीमा अनशनमा
बसेको बनौली दनौलीकै अमरेन्द्र झाको भनाइ छ । आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे
उठ्ने प्रश्नमा हरेक ठाउँ जवाफ दिन आफू बाध्य नरहेको बताउँदै शारदाले
अधिकार सम्पन्न संवैधानिक र सरकारी निकायबाट खोजी नीति हुँदा सोबारे
स्पष्ट पारिने बताएका छन् । रासस