मलेसियामा न्यूनतम तलव नदिनेले लेभी काट्न नपाउने

९ चैत, क्वालालम्पुर । मलेसिया सरकारको घरेलु तथा साना उद्योगले सन् २०१३
भरी बिदेशी कामदारलाई न्यूनतम तलव दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
न्यूनतम तलव कार्यन्वयन काउन्सीलले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै घरेलु तथा
सना उद्योगहरूलेडिसेम्बर ३१ तारिखसम्म बिदेशी कामदारलाई न्यूनतम तलव दिन
नपर्ने जनाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ सय ५० भन्दा कम कामदार काम
गर्ने र सेवा क्षेत्रमा १ सय भन्दा कम कामदार काम गर्नेलाई घरेलु तथा
साना उद्योगका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
साथै साना तथा मझौला उद्योगको सूचिमा नपर्ने तर न्युनतम तलबको मापदण्ड
पालना गर्न कठिनाई पर्ने अन्य उद्योगहरुले समेत परिषदमा निवेदन दिएर
तत्कालका लागि यो मापदण्डबाट छुटकारा पाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि यस्ता
कम्पनीले आउँदो जुन ३० भित्रमा पुत्राजयमा रहेको परिषद कार्यालयमा आवेदन
दिनुपर्नेछ । बिज्ञप्तिमा न्यूनतम तलव नदिने कुनै पनि कम्पनीले बिदेशी
कामदारबाट लेभी लिन नपाउने र होष्टलको भाडा पनि लिन नपाउने र यसअघि दिँदै
आएका कुनै पनि सेवा सुबिधा घटाउन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
लेभी अधिकत ५० रिँगेट
न्युनतम तलबको मापदण्ड पालना गर्ने कम्पनीहरुले भने विदेशी कामदारको
तलबबाट लेभी तथा आवास खर्च लगायतको रकम कटौती गर्न पाउनेछन् । तर यस्तो
लेभी मासिक ५० रिंगेट भन्दा बढि भने हुने छैन । तर, कतिपय अवस्थामा भने
श्रम विभागको स्विकृती लिएर कुनै विदेशी कामदारको मासिक ५० रिंगेट भन्दा
बढि लेभी काट्न समेत कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने बताइएको छ । सबै
प्रकारका यस्ता लेभी तथा आवास खर्चका कटौतीको जानकारी कम्पनीले नजिकैको
श्रम विभागमा पत्र वा इमेलमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
पछिल्लो निर्णयबाट साना उद्योगमा काम गर्ने नेपालीसहितका बिदेशी कामदारले
सन् २०१३ जनवरी १ तारिख अघिको अबस्थामा काम गर्न पाउने छन ।
'घरेलु तथा साना उद्योगमा काम गर्ने नेपालीले बढेको तलव पनि नपाउने भए र
लेभी काट्ने निर्णय पनि उनीहरुमाथि लागू नहुने भयो' मलेसियाका लागि
कार्यबाहक नेपाली राजदूत लेखनाथ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-'बढेको
तलव पनि नदिने, लेभी पनि काट्ने गर्न पाइदैन भनेर सरकारले प्रष्टसँग
भनेको छ ।'
प्रष्टीकरण दिँदै खोज्यो सहयोग
यसैबीच मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले देशका केही औद्योगिक कम्पनीहरु
पछिल्लो २-३ वर्ष देखि घाटामा चलिरहेकाले न्युनतम तलबको मापदण्ड
अनिवार्यगर्नबाट छुट दिइएको स्पष्ट गरेको छ । न्युनतम तलबको मापदण्ड
पालना गर्न नपर्ने गरी दिइएको छुटको विषयमा विदेशी कामदारले असन्तुष्टि
जनाएपछि सरकारले यस्तोबताएको हो । जोहरस्थित मुआरमा नेपाली कामदार
आन्दोलनमा उत्रिएपछि मानव संसाधन मन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्
। उनले तत्कालका लागि न्युनतम तलबको मापदण्डको पालनामा दिइएको छुटको
कारणबारे कामदारलाई जानकारी गराउन सरकारले सरकारी अधिकारीहरुलाई खटाएको
पनि जानकारी दिए ।
सरकारको प्रष्ट निर्णय नआउँदा बिदेशी कामदारलाई समस्या परेको भन्दै
नेपाली राजदूतावासले पनि मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयसमक्ष गुनासो
गरेको थियो । जवाफमा उनीहरुले निर्णय पूर्ण कार्यन्वयनका लागि २०१३ भरीको
समय मागेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । तयारी गरेर सन् २०१४ बाट सवैलाई
न्यूनतम तलव दिने उनीहरुको मनसाय देखिएको भट्टराईले बताउनुभयो ।
एकैपटक न्यूनतम तलव कार्यन्वयन गर्न कठिन भएको र चरण चरणमा यसलाई
कार्यन्वयन गर्ने आश्वासन मलेसिया सरकारले दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कामदार आन्दोलनमा उत्रिन थालेकोप्रति चिन्ता जनाउँदै सरकारी अधिकारीहरुले
नेपाली कामदारलाई कुरा बुझाइदिन दूतावासको सहयोग मागेको उहाँले
बताउनुभयो।