‘प्रधानन्यायधीश’को सरकारले लुकायो सम्पत्ति !

मन्त्रीले जति कमाए पनि जनताले हेर्न नपाइने
१० बैशाख, काठमाडौं । विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनका परिवारजनको
सम्पत्तिबारे जनतालेगोरखापत्रमार्फत सार्वजनिकरुपमै जानकारी पाउने
व्यवस्था थियो । तर, अब 'प्रधानन्यायाधीश' खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा
बनेको कर्मचारीको मन्त्रिपरिषदले आफ्नो सम्पत्ति जनतालाई नदेखाउने निर्णय
गरेको छ । जनताका आँखामा छारो हाल्न सरकारी वेभसाइटमा 'विवरण प्राप्त
भएको' भन्नेसम्म उल्लेख भएको छ । तर, मन्त्रीहरुले गोरखापत्रमा आफ्नो
सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने भएका छन् ।
सर्वोच्चबाटै थालेका हुन् रेग्मीले गडबडी
सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा
न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण वेभसाइटमा राख्ने प्रचलन शुरु गरिएको थियो
। तर, रेग्मीले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेलगत्तै सो प्रचलन हटाउनुभएको थियो
।
०४६ सालको परिवर्तनपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण
गोखापत्रमा प्रकाशित गर्ने गरिएको र पछिल्लो समय गोरखापत्रका साथै
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा समेत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण
हेर्न पाइने गरेको थियो । तर, रेग्मी सरकारले अदालतमा जस्तै मन्त्रालयमा
पनि यो प्रचलन उल्लंघन गर्दै मन्त्रीले जति सम्पत्ति कमाए पनि जनताले
थाहा नपाउने स्थिति बनाएको छ ।
जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम
नेपाल सरकारको वेभसाइटमा 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति
विवरण' भन्ने छुट्टै शीर्षक छ । रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा जसरी उक्त
शीर्षकलाई नै डिलिट गराउन नसके पनि 'सम्माननीय मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष तथा
मानीन मन्त्रीज्यूहरुको सम्पत्ति विवरण' शीर्षकमा एउटा झारा टार्ने विवरण
पेश गर्न लगाउनुभएको छ, जसमा आफू र ७ जना मन्त्रीहरुका सम्पत्ति विवरण
'प्राप्त भएको' उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री छविराज पन्त, टेकबहादुर घर्ती
र उमाकान्त झाको सम्पत्ति विवरण भने प्राप्त नभएको विवरणमा देखिन्छ ।
सम्पत्ति विवरण भने गोप्य राख्न रेग्मीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरेका छन् कि छ्रैनन् भनी
मूल्यांकन गर्नका लागि मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वर्जनिक
गर्ने प्रचलन शुरु भएको हो । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको आम्दानी
घटेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, रेग्मी सरकारले विवरण
सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने निर्णय गरेपछि यसले सरकारको पारदर्शितामाथि
प्रश्न उठेको छ । विगतमा धेरै नेताहरुमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा
कारवाहीको फैसला सुनाएका एवं मन्त्रीहरुले लिएको सुविधालाई व्यवस्थापन
गर्न कानुन बनाउन निर्देशन गरेका रेग्मीले आफैं सरकारमा हुँदाचाँहि सूचना
लुकाउने अलोकतान्त्रिक कार्यशैली अपनाएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई सजिलो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा ३१ म्ा कुनै पनि सरकारी पद
सम्हालेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने
अन्यथा ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी बुझाइएको विवरण
कसैले नहेरी किताब खानामा गोप्य राखिने र उजुरी परेको खण्डका अख्तियारले
हेर्ने प्रचलनका कारण भ्रष्टाचारीहरुलाई सजिलो हुँदै आएको छ । विगतमा
सभासदहरुको सम्पत्ति पनि यसैगरी किताक खानाको कन्तुरमा थन्क्याइएको छ,
जनताले हेर्न पाएका छैनन् । तर, यस्तो प्रचलनका विपरीत प्रधानमन्त्री र
मन्त्रीहरुको सम्पत्ति भने किताब खानामा थन्क्याउनुको साटो जनताको वीचमा
सार्वजनिक नै गर्ने प्रचलन लोकतन्त्रपछि स्थापित भएको हो । अहिले पनि
कतिपय भ्रष्ट व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने एवं सम्पत्ति
शुद्धीकरण ऐनको समेत खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् ।
उमेद्वारले देखाउनुपर्ने, मन्त्रीले लुकाए पनि हुने
यही रेग्मी सरकारले संविधानसभा सदस्यको उमेद्वारसम्बन्धी ऐनमा
उमेद्वारहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थ ागर्न लागेको
छ । तर, अरुलाई आर्थिक अनुसाशनको पाठ सिकाउने सरकारले चाहिँ आफ्नो
सम्पत्ति जनतालाई नदेखाउन उर्दी गर्नु कत्तिको नैतिक होला ?
अब जेपी गुप्ता के भन्लान् ?
भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका जेपी गुप्तालेजेलबाट छुटेकै दिन
रेग्मीलाई पाल्पादेखि काठमाडौंसम्मको सम्पत्ति विवरण देखाउन चुनौती
दिनुभएको थियो । तर, पाल्पा, काठमाडौं र अमेरिका छोराछोरीले आर्जन गरेको
देखि आफूले अदालतमा हुँदा आर्जन गरेको सबै सम्पत्ति लुकाउने निर्णय गरेर
रेग्मीले जेपी गुप्ताको चुनौतीलाई ठाडै खारेज गरिदिनुभएको छ ।