'१३ अर्बको जग्गा हडप्ने दाउ'

काठमाडौं - एकीकृत माओवादी निकट गैरसरकारीसंस्था मार्क्सीय स्कुलका नाममा
झन्डै १३ अर्ब मू्ल्य पर्ने सरकारी जग्गा हडप्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै
प्रमुख दलका स्थानीय नेता तथा बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्।
सरकारले काठमाडौंको महांकाल– ५ गोल्फुटारस्थित कित्ता नम्बर ६४ को ७७
रोपनी १२ आना जग्गा प्रक्रिया मिचेर माओवादी नेता संलग्न 'मार्क्सीय
गुरुकूल' लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले फागुन १७ गते उक्त जग्गा
गुरुकूललाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिने एवं त्यहाँ पूर्वाधार विकासका
लागि ६० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै
हैसियत राख्ने मार्क्सवादी विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार गुरुकूलले हालै
उक्त जग्गा भोगचलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। स्थानीय सर्वदलीय
निर्णयअनुसार गाविसले विद्यालयलाई दिन सिफारिस गरिसकेको उक्त जग्गा
पार्टीको गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्न लागेको बारे विद्यालयलाई भने
कुनै जानकारी छैन। 'सबै कुरा गोप्य ढंगले भएको छ, बन्दकोठामा सार्वजनिक
मुचुल्का गरिएछ, जेठ ३० गते मात्र थाहा पायौं,' विद्यालय व्यवस्थापन
समितिका सदस्य सुन्दर पुर्कोटीले नागरिकसँग भने, 'तीन पृष्ठको नक्कली
विधान देखाउँदै स्थानीय बासिन्दालाई राखेर कमिटी बनाउने भनेका थिए,
गुपचुपमै काम अघि बढाए, यसले उनीहरुको नियत सफा देखाउँदैन।' सरकारी
निर्णयप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले विरोध गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस गाउँ समितिका सभापति गणेश कोइरालाले जग्गाको कुरा उठ्ने
डरले शुक्रबार हुन लागेको सार्वजनिक सुनुवाइसमेत माओवादीले भाँडेको आरोप
लगाए। 'एउटा गैरसरकारी संस्थाले गाउँ विकास समितिको प्रांगणमा सार्वजनिक
सुनुवाइ गर्न खोजेको थियो,' कोइरालाले भने, 'वास्तविकता खुल्ने डरले
एकीकृत माओवादी स्थानीय नेताले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसमेत रोके।'
दलहरुले विद्यालयलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा एकीकृत माओवादीले
जग्गा हडप्न खोजेको उनको आरोप छ। एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष प्रमिला
सापकोटाले जबर्जस्ती सार्वजनिक जग्गा हडप्न खोजेको दाबी गरिन्। 'जग्गा
लिजमा दिनुको नियत हडप्ने नै देखिन्छ,' उनले भनिन्, 'यसलाई स्कुलको नाममा
ल्याएर अन्य प्रयोजनमा लगाउँदामात्र सुरक्षित हुन्छ।' कसैले संरचना
बनाइसकेपछि हटाउन नसकिने, पछि जग्गा नामसारी नै गराउने सम्भावना उनले
व्यक्त गरिन्। नेकपा–माओवादी गाउँ कमिटी अध्यक्ष कुमार बस्नेतले पनि
मन्त्रिपरिषद निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। 'मार्क्सवाद र लेनिनवादको शिक्षा
दिने भनीएनजिओ भिœयाउन खोजेका छन्,' उनले भने। राप्रपा, राप्रपा
नेपाललगायत दलले पनि स्थानीयको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। स्थानीय
उद्धव थापाले भने, 'मोर्चाबन्दीरूपमा एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ।'
गाविसका पूर्व अध्यक्ष कुसुम कार्कीले स्थानीयलाई बेवास्ता गरी सरकारी
निर्णय भएको बताए। 'सरकारले स्थानीयको हक छिनेको छ। अब स्थानीयको साथ र
राजनीतिक दलको अगुवाइमा आन्दोलन हुन्छ।'माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य
देवेन्द्र पौडेलले उक्त जग्गा सकारात्मक सोचका साथ भोगाधिकारका लागि
गुरुकूलले लिजमा लिन लागेको बताए। 'अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान
बनाउने हो,' उनले भने, 'पूर्वीय रपाश्चात्य दर्शनको केन्द्रबिन्दु
बनाउनेसोच छ।' सर्वदलीय सहमतिमै लिजमा लिन लागेको उनको दाबी छ। 'पहिले
सरकारी जग्गा बेचेर खान लागेका हुन् कि भनेर स्थानीयले शंका गरेका थिए,'
स्थानीयको विरोधका सन्दर्भमा उनले भने, 'दलविशेषको छुट्टै होइन भन्ने
बुझेपछि सर्वसम्मति भयो। राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने जरुरी छैन।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले वार्षिक भाडादर
तोकेपछि पूर्वाधार विकास सुरु हुने उनले जानकारी दिए। आफूनिकट
संघसंस्थाका नाममा उक्त जग्गा भोगचलन गर्न यसअघि पनि विभिन्न दलले प्रयास
गरेकाथिए। कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोनाममा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान
एवं एमालेले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नाममा रंगशाला बनाउने
प्रस्ताव नै ल्याएका थिए। मन्त्रिपरिषद निर्णय भएको दुई महिनापछि जेठ ५
गते गाउँ सचिव रामप्रसाद आचार्यले मात्रै उक्त जग्गा गुरुकूललाई भाडामा
दिन सिफारिस दिएका थिए। 'स्कुललाई सिफारिस गरेेर दिएको भए पनि जग्गा लिने
प्रक्रियामा स्कुल अघि बढेन,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय
गरेपछि सिफारिस दिएको हुँ।' गुरुकूल अध्यक्षमा एकीकृत माओवादी
पोलिटब्युरो सदस्य शशि शेरचन 'सोनाम साथी' छन् भने भट्टराईका प्रमुख
राजनीतिक सल्लाहकार तथा पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल र केन्द्रीय
सदस्य घनश्याम पौडेल सदस्य छन्। स्थानीय बासिन्दा तथा एकीकृत
माओवादीइतरका राजनीतिक दलले सरकारले गुपचुप रुपमा सार्वजनिक परती जग्गा
माओवादी संस्थालाई दिएको भन्दै कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
'सर्जिमिनसमेत गुपचुप रुपमा गरिएको छ,' जग्गाका सधियार चन्द्र खड्काले
नागरिकसँग भने, 'हामीलाई थाहै नदिई माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता र
उनीहरुका परिवार सदस्यलाई मात्र राखेर मुचुल्का गरिएको रहेछ।' स्रोतका
अनुसार मार्क्सीय गुरुकूलका कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण शर्मा, मालपोत
कार्यालय चावहिलका नायब सुब्बा मोतीकुमार श्रेष्ठ, खरिदार गिरिराज
कोइराला र नापी कार्यालय चावहिलका सर्वेक्षक मैतेश्वर पण्डितले सर्जिमिन
गराएका थिए। मुचुल्कामा एकीकृत माओवादी जिल्ला कमिटी सदस्य राम देवकोटा
रपुरुषोत्तम कोइराला, गाउँ कमिटी अध्यक्ष सागर लुइँटेल, सचिव घमराज
सुवेदी, अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) की गाउँ कमिटी अध्यक्ष ऋषि भण्डारी र
उनीहरुका नातेदारले हस्ताक्षर गरेका छन्। मुचुल्कामा जग्गा रहेको वडा नं५
का स्थानीय कृष्णप्रसाद गौतमको मात्र हस्ताक्षर छ। सर्जिमिनमा अन्य वडाका
व्यक्तिहरु छन्। गाविस सचिव आचार्यले स्थानीय बासिन्दाले नै हस्ताक्षर
गरेको दाबी गरे। उनले थपे, 'फिल्डमै सर्जिमिन भएको हो, माओवादी
कार्यकर्ता भए पनि स्थानीय नै हुन्।' मालपोत कार्यालय चावहिलले गरेको
सरकारी मूल्याकंनमा सो जग्गा प्रतिआना ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्छ।
स्थानीय चल्ती मूल्यअनुसार भने आनाको कम्तीमा दस लाख। 'यसलाई सम्याउने हो
भने मन्दीको समयमा पनि पनि प्रतिआना १० लाख रुपैयाँमा सहजै बिक्री
हुन्छ,'सधियार चित्रबहादुर खड्काले भने। उक्त जग्गा
नारायणगोपालचोक–बुढानीकलण्ठ सडकबाट दुई सय मिटरभित्र पर्छ। गुरुकूलले
त्यहाँ ध्यान, ज्ञानलगायत गतिविधिबाट मनको प्रसन्नता तथा जीवन–जगतको
सूचनाको अभिवृद्धिका लागि योगलीला पाठशाला/द्वन्द्वात्मक गुरुकूल सञ्चालन
र विश्राम गृह निर्माण गर्ने विधानमा उल्लेख छ। गुरुकूलका सदस्य पौडेलले
सुरुमा तीनपाने नक्कली विधान देखाएर गुमराहमा राखेको विद्यालय व्यवस्थापन
समितिका सदस्य पुर्कोटीले बताए। गुरुकूलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
तालिमकेन्द्र, सूचना तथा स्रोत केन्द्र (पुस्तकालय), प्रयोगशालासमेत हुने
बताइएको छ।