पेट्रोल र ग्याँसको फेरि हाहाकार गराउने चेतावनी

१८ चैत, काठमाडौं । सरकार र व्यवसायीहरुको चरम लापर्बाहीका कारण
सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थको सहज प्रयोग गर्न अझै नपाउने भएका छन् ।
कहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयाप्त आपूर्तिगर्न नसक्दा त कहिले
व्यवसायीहरुले आˆना मागहरु पूरागराउन ढुवानी र वितरण नै ठप्प पार्दा
सर्वसाधारणले ढुक्कसँग पेट्रोलियम तथा ग्याँसको प्रयोग गर्न नपाएका हुन्
।
सरकार र व्यवसायीका कारण केही हप्ता अगाडि पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव
झेलेका सर्वसाधारणलेफेरि पनि अभाव झेल्नुपर्ने भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम
डिलर्स एशोसियशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल
एल.पि. ग्याँस उद्योगसंघले आˆना मागहरु पूरा गराउन यही २५ गतेदेखि ढुवानी
र वितरण नै ठप्प पारेर हाहाकार सिर्जना गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्
। व्यवसायीहरुका तीनवटै संघद्वारा गठित संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पेट्रोलियम तथा ग्याँस कारोबार -नियमन)
आदेश-२०६९ खारेज नभएमा पेट्रोलियम तथा ग्याँसको कारोबार ठप्प पार्ने
चेतावनी दिएका हुन् ।
पेट्रोलियम तथा ग्याँस कारोबार (नियमन) आदेशमा भएका कतिपय कुराहरु
व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
नियमन आदेशमा उल्लेखित ग्याँसको रिफिलिङ प्लान्टको लागि दैनिक २५० टन
रिफिलिङ क्षमता हुनुपर्ने, २६ लाख राजश्व तिर्नुपर्ने, स्टक क्षमता ५ सय
टन हुनुपर्ने, चालु पूँजी ५० करोड हुनुपर्ने लगायतका कुराहरु प्ाूरा गर्न
नसक्ने खालका भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यो आदेशले मुलुकमा
सञ्चालित ५५ वटा उद्योग धरापमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको थोक विक्री न्यूनतम ३ हजार लिटर हुनुपर्ने, ढुवानी
अनुमतिको लागि न्यूनतम ३ ट्याङ्कर हुनुपर्ने, थोक विक्री र ढुवानी गर्न
स्वीकृतीको लागि निवेदन दस्तुर १ लाख र सहमतीका लागि ५० लाख गरि ५६ लाख
रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने, नविकरण ५ लाख बुझाउनुपर्ने पेट्रोलियम तथा ग्याँस
कारोबार (नियमन) आदेशमा छ । यी आदेशहरु व्यवसायीहरुले पूरा गर्न नसक्ने
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई पूजीपतिहरुको स्वार्थ पूरा
गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले संयूक्त संघर्ष
समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम तथा
ग्याँसको क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र मजदुरहरुलाई समाप्त गर्ने गरी
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको कारोबार सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा
दिने उद्देश्यका साथ पेट्रोलियम तथा ग्याँस कारोबार -नियमन) आदेश जारी
गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । उक्त आदेश खारेज नगर्दासम्म पेट्रोलियम
तथा ग्याँसको अनिश्चितकालीन ढुवानी तथा वितरण ठप्प पार्ने पत्रकार
सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक खगेश्वर बोहोराले बताउनुभयो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य
गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि आयत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयत निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गरिएकोमा वाणिज्य
मन्त्रालय तथा निगमका वरिष्ठ अधिकारी नै असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् ।
व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको आयत निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएमा देशमा
पेट्रोलियम तथा ग्याँसको झनै हाहाकार हुने बताउँदै आएका छन् । सरकारले
व्यवसायीहरुसँग सल्लाह नै नगरी निजी क्षेत्रका सिमित व्यापारीलाई कारोबार
गर्न दिएको आरोप लगाएका छन् ।
व्यवसायीहरुले बन्दको कार्यक्रमलाई सफल पार्न देशका विभिन्न ठाउँमा भेला
डाकेको छ । संघर्ष समितिका अनुसार चैत २० गते हेटौंडा, विराटनगर र
नेपालगञ्जमा भेला डाकिएको छ । त्यस्तै, चैत २२ गते काठमाडौंमा भेला गर्ने
समितिले जानकारी दिएको छ ।
सरकार व्यवसायीहरुको मागप्रति गम्भिर नदेखिएको हुँदा बन्द तथा हड्तालका
कार्यक्रम निश्चित बन्दै गएको संयोजक बोहोराले बताउनुभयो । केहि समय
अगाडिसम्म पेट्रोलियम तथा ग्याँसको कारोबार निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण
गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीहरु अहिले निजी क्षेत्रलाई कारोबार
गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । न्ोपालमा एल.पी.
ग्याँस मासिक १८ हजार टन खपत हुँदै आएको छ ।